भारतीय संविधान महत्वपूर्ण टोपिक। Indian constitution

 

संविधान के संघात्मक लक्षण

• संविधान की सर्वोच्चता
• शक्तियों का विभाजन
• स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय
• उच्च सदन का राज्य सदन होना

संविधान के एकात्मक लक्षण

• एकल नागरिकता
• एकल संविधान
• केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार
• आपात उपबन्ध
• केंद्र द्वारा राज्य की सीमाओं या नाम परिवर्तन का अधिकार
• एकीकृत न्याय व्यवस्था
• अखिल भारतीय लोक सेवाएँ
• राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा
• राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व
• राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना
• योजना आयोग की उपस्थिति
• राष्ट्रीय विकास परिषद् का स्वरूप
• राज्य की वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भरता
• अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होना

कुछ और महत्त्वपूर्ण तथ्य

• मूल संविधान में ‘मूल कर्तव्य’ (Fundamental Duties) का समावेश नहीं था. 42वां संविधान संशोधन (1976) द्वारा संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 51 (क)  में दस मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है.
• संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 33 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है.
• संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्त्व दिए गए हैं.
• अधिकांश नीति निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्रा की स्थापना करना है अर्थात् कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका में लिया गया है.
• नीति निर्देशक तत्त्व न्यायालय में परिवर्तनीय हैं.
• 2 अक्टबूर, 1952 को राजस्थान में ‘सामुदायिक विकास कार्य्रक्रम” लागू किया गया.
• 2 अक्टबूर, 1959 को नेहरु जी ने नागौर में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रीगणेश किया. इसे ‘पंचायती राज’ कहा गया.
• राजस्थान प्रथम राज्य है, जहां सर्वप्रथम सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी.
• बलवंतराय मेहता समिति तथा अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है.
• योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक संस्था है.

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

• लिखित एवं निर्मित संविधान
• विश्व का सबसे बडा़ संविधान
• प्रभावशाली उद्देशिका
• भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश
• कठोर एवं लचीलेपन का समावेश
• लोकतंत्रात्मक राज्य – प्रतिनिधियों का चुनाव
• गणतंत्रात्मक राज्य- निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष
• संसदीय सरकार
• समाजवादी सरकार
• धर्मनिरपेक्ष राज्य
• संघात्मक तथा एकात्मक व्यवस्था का समन्वय
• एकीकृत न्याय व्यवस्था
• सार्वजनिक मताधिकार

संविधान के स्रोत

• संसदीय प्रणाली – ब्रिटेन
• मौलिक अधिकार – स. रा. अमेरिका
• उपराष्ट्रपति का पद- स. रा. अमेरिका
• सर्वोच्च न्यायालय – स. रा. अमेरिका
• संघात्मक व्यवस्था – कनाडा
• नीति निर्देशक तत्त्व – आयरलैंड 
• आपात उपबंध- जर्मनी
• मौलिक कर्तव्य – सो. संघ
• समवर्ती सूची – ऑस्ट्रेलिया