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  @upsctrainertvc  मौलिक अधिकार 1.समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक) – अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा । अनुच्छेद 15 के अनुसार:- राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिये उपबन्ध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को प्राप्त है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे और SC, ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी । अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास सम्बन्धी शर्त लगाई जा सकती है । अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछडे नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त किया गया है । इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपरा...

@upsctrainertvc  नागरिकता  नागरिक कौन है? नागरिक किसी समुदाय अथवा राज्‍य में निवास करने वाला वह व्‍यक्ति होता है, जिसे उस समुदाय अथवा राज्‍य की पूर्ण सदस्‍यता प्राप्‍त होती है। नागरिक विदेशियों से भिन्‍न हैं क्‍योंकि विदेशियों को वे सभी अधिकार प्राप्‍त नहीं होते, जो किसी राज्‍य की पूर्ण सदस्‍यता के लिए अनिवार्य हैं। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्‍येक व्‍यक्ति जो भारत के राज्‍य क्षेत्र में रहा है जो भारत के राज्‍य क्षेत्र में जन्‍मा था, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत के राज्‍य में जन्‍मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्‍य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में उपबंध है 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में जन्‍मा कोई भी व्‍यक्ति, कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा,यदि उसके जन्‍म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था। पहला नागरिक संशोधन 1986 जिसमें पुरूष तथा भारतीय महिला की संतान भारतीय होगी। 1991 के संशोधन द्वारा भारतीय विवाहित पुरूष की संतान भी भारतीय होगी। अनुच्‍छेद 6 में संविधान...

  संविधान के संघात्मक लक्षण संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय उच्च सदन का राज्य सदन होना संविधान के एकात्मक लक्षण एकल नागरिकता एकल संविधान केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार आपात उपबन्ध केंद्र द्वारा राज्य की सीमाओं या नाम परिवर्तन का अधिकार एकीकृत न्याय व्यवस्था अखिल भारतीय लोक सेवाएँ राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना योजना आयोग की उपस्थिति राष्ट्रीय विकास परिषद् का स्वरूप राज्य की वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भरता अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होना कुछ और महत्त्वपूर्ण तथ्य मूल संविधान में ‘ मूल कर्तव्य ’ (Fundamental Duties) का समावेश नहीं था. 42वां संविधान संशोधन (1976) द्वारा संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 51 (क)  में दस मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है. संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 33 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है. संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के ...

        भारतीय संविधान @Upsctrainertvc          भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया.          संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधान-सभाओं द्वारा नवम्बर 1946 में किया गया था.          संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे. 4 सदस्य कमीश्नरी क्षेत्र के थे.          प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल सक्रंमणीय पद्धति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया.          देशी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी.          3 जून, 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गयी.          महात्मा गांधी ने 1922 में ‘स्वराज’ का अर्थ समझाते हुए यह संकेत दिया था ...